ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SC ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਆਈਜੀ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
