ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਤਰੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਭਾਤਰੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।’’
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ”। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ’ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ #Farmers Protests ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ”! ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੱਖੀ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ “ਡੈਥ ਸਕੁਐਡਜ਼” ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ “ਡੈਥ ਸਕੁਐਡਜ਼” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦਰਭ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
