ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 570 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟਾਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ।
