ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਭਾਰਤ, ਜੋ ਭਾਰਤ’ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
