ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। 92 ਸਾਲਾ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (2009)– ਡਾ: ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (2005)– ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (2013) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਾਨੂੰਨ (2013)– ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (2006)– ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੀ।
ਮਨਰੇਗਾ (2005)– ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
