ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ?
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ NSA ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ NSA ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
