ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ CAA ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CAA ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
CAA ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ?
CAA ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਏਏ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੀਏਏ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੇਖਣ ਦਿਓ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕੀ ਹੈ CAA?
1. CAA ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।
2. ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ) ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
4. ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ CAA ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
5. ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬਨਗਾਂਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
