ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੱਗੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੇਗੀ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 14 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
