ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼-1994’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
