ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਸਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਆਈਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
