ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਸਟਮ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। CESTAT ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ‘ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
