ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ POCSO ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ Child Pornography ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ child sexually abusive and exploitative material (CSAEM) ਲਿਖਣ।
CJI ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
