ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 143 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 81 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 7.4 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.3 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਂ ‘ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ 2.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
