ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਉਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜੇ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਐਸਪੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਅਈਅਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ।
ਆਦਰਸ਼ ਅਈਅਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਐਸਪੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਅਈਅਰ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਏਸੀਐਮਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
