ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 1.20 ਲੱਖ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਗਪਗ 2.44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਪਗ 9,500 ਤੋਂ 10,000 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘Person with High Special Needs’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 1,20,000 ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
