ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਫ਼ਦ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੈਮ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਫ਼ਦ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ (330 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਅਤੇ ਰਤਲੇ (850 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2016 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ 1960 ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2022 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ IWT ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ IX ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਿਤ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਵਿਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਚਾਰ IWT ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
