ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਜੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਈਸੀਜੀ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਾਈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਫ-ਸਾਈਟ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ PSA ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 6 ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
