ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਪਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
