ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ 22 ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RDF ਦੇ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 515.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
