ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਠੱਪ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 159 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪੀਜੀ (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਬਾਂਡ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਸ.ਐਮ.ਓ.) ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 5, 10, 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਏਸੀਪੀ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 4, 9, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਚਸੀਐਮਐਸ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਦੋ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਟਕ ਗਿਆ।
