CBI ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ‘ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ’ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ‘ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ’ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
