ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉੱਪਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
