ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, 18 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕੈਦ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
