ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਾਂ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ-ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਬੀਕੇਯੂ (ਕਾਦੀਆਂ) ਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
