NEET ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ NEET UG ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। NTA ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ NEET UG 2024 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ “ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ” ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਲਖ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਨਟੀਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ “ਮਨਮਾਨੇ” ਸੀ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਵਜੋਂ 70-80 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ SIO ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖ ਰੋਸ਼ਨ ਮੋਹਿਦੀਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NEET-UG 2024 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਗਰੇਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 720 ਵਿੱਚੋਂ 718 ਅਤੇ 719 ਦੇ ਸਕੋਰ (ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ) “ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ” ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ NTA ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਦੇਣਾ “ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ” ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ” ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਭਿਆਸ ਸੀ।
