ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ SC ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟ ਅਤੇ ‘ਹਾਨੀਕਾਰਕ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “…ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਐਸਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
