ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਮਾਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 17 ਜੁਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
