ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਥ ਚੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਊ IAS ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੇਸਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਥ ਚੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ MCD ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਕੋਚਿੰਗ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰ NOC ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਚਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੈਸਨੁ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
