ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 5.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ GST ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ, 2017 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਆਡਿਟ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 30.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
