ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ (ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਜ਼) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਏਜਾਣਗੇ।
ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 11 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।
