ਲੋਕ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਰ ਸਲੈਬ 5 ਫੀਸਦੀ, 12 ਫੀਸਦੀ, 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਿਨਫੁਲ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਆਈਟਮ-ਦਰ-ਆਈਟਮ ਰੇਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 70 ਤੋਂ 100 ਆਈਟਮਾਂ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
