UPI ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨਲਾਈਨ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
UPI ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 308 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-2024 ਵਿੱਚ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 131 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਇਹ 84 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 199.89 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 139.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਸੀ।
