ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 (2019 ਦਾ 34) ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਭਾਰਤ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 239 ਅਤੇ 239ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ – ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੇਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
