ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024’ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
