ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਾਊਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾ: ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ: ਬਿੱਲ ਅੱਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
