ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
