ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੀਐਮ-ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਮ-ਅਭਿਮ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਔਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਨੂੰ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਲਹਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਐਮ-ਅਭਿਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ-ਅਭਿਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ 33 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਮਓਯੂ ‘ਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
