ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਕੈਚਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਣਧੀਰ ਪੁਰ ਵਾਸੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਸਲਾਥੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿੰਗਾ ਪੁਲ ਕੋਲ 45 ਕਨਾਲ 4 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵੇਈਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਧਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 15 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
