ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। RBI ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ UPI 123 ਪੇਅ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (transaction) ਦੀ ਸੀਮਾ 5,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UPI Lite ਵਾਲੇਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 2,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ UPI Lite ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ-ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਗਸਤ, 2024 ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। PwC ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ UPI ਉਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2028-29 ਤੱਕ 439 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 131 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੁੱਲ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ 91 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। “ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੈਂਡਬੁੱਕ – 2024-29” ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2023-24 ਵਿੱਚ 159 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2028-29 ਤੱਕ 481 ਅਰਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
